मुंबई, ११ मार्च २०२५: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यात ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठीच्या तरतुदीत १०,००० कोटींची मोठी कपात केल्याने राज्यात राजकीय वादळ निर्माण झाले आहे. विरोधक पक्षांनी शासनावर निवडणूकीत दिलेल्या आश्वासनांचे पालन न केल्याचा आरोप केला आहे.
निवडणूकीचे आश्वासन आणि वर्तमान स्थिती:
गेल्या नोव्हेंबरमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी म्हैशी युतीने (भाजप, शिवसेना-एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी-अजित पवार) जाहीरनाम्यात महिलांना दरमहा १,५०० रुपये ऐवजी २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, नव्या अर्थसंकल्पात या वाढीचा उल्लेखही नसल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
अर्थसंकल्पातील बदल:
अजित पवारांनी घोषित केले की, ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी २०२४-२५ मध्ये ४६,००० कोटी रुपये तरतूद होती, ती २०२५-२६ साठी ३६,००० कोटीवर आणली आहे. ही १०,००० कोटींची कपात झाल्याने योजनेअंतर्गत सध्या २.५३ कोटी महिलांना मिळणाऱ्या आर्थिक साहाय्यावर परिणाम होणार आहे. योजनेने जुलै २०२४ पासून आतापर्यंत ३३,२३२ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
विरोधकांची प्रतिक्रिया:
काँग्रेसने नेता विजय वडेट्टीवर यांनी म्हटले, “महिलांच्या मदतीच्या नावाखाली फसवणूक केली आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी भांडवल करून आता योजना कमी केल्यात.” शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि राष्ट्रवादीच्या (शरद पवार) नेत्यांनीही शासनाच्या धोरणावर टीका केली आहे.
पुढील परिणाम:
अर्थमंत्र्यांनी या कपातीमागे ‘राजकोषीय तूट नियंत्रण’ हे कारण सांगितले आहे. मात्र, राज्याच्या ४५% महिला या योजनेवर अवलंबून असल्याचे सर्वेक्षण नोंदवले आहे. अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुनील माने म्हणतात, “सामाजिक कल्याणकारी योजनांमध्ये अचानक कपात केल्याने गरिबीत वाढ होण्याचा धोका आहे.”
सध्या, पात्रतेच्या निकषांनुसार १८ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, विधवा किंवा विकलांग महिलांना हे अनुदान दिले जाते. योजनेतल्या बदलांमुळे शासनाच्या ‘महिला सक्षमीकरण’ धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. नव्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीपर्यंत ही राजकीय वादळे टिकणार आहेत असे अनुमान आहे.